Independence Day 2026 : किसानों और युवाओं पर CM डॉ. मोहन यादव का फोकस, भू-अर्जन पर चार गुना मुआवजा, हर साल 1 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार का लक्ष्य

भोपाल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर सामने रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों और युवाओं को सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों में हुए काम का जिक्र किया, वहीं आने वाले समय के लिए तय किए गए लक्ष्यों की भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और 2027 युवाओं को समर्पित होगा। इस दौरान उन्होंने किसानों को भू-अर्जन पर चार गुना मुआवजे से लेकर ढाई साल में उनके खातों में पहुंची 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और युवाओं के लिए हर साल एक लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार के लक्ष्य तक की जानकारी दी।

किसानों के खातों में ढाई साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। वहीं पिछले ढाई साल में अलग-अलग योजनाओं के जरिए किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंचाई गई है।

इसमें खाद-बीज, बिजली, सिंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी, भावांतर भुगतान, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए दी गई मदद शामिल है।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई ‘कवर’ योजना का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। इसके तहत जिन समितियों की जांच लंबित है, लेकिन किसान सदस्यों की कोई गलती नहीं है, उन्हें नियमित कर योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था की गई है।

दूध उत्पादन और मत्स्य पालन पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन करीब 12 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है और दूध उत्पादकों को प्रति लीटर आठ रुपए से ज्यादा का लाभ मिल रहा है।

मत्स्य पालन नीति-2026 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ 7,430 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता भी हुआ है।

2027 होगा युवा वर्ष, हर साल एक लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार का लक्ष्य

युवाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 को निवेश एवं रोजगार वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि 2027 युवा वर्ष होगा। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और खेल सहित सात बिंदुओं पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में अब तक 85 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आने वाले समय में हर साल एक लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

अगले एक साल में एक लाख से ज्यादा युवाओं को ITI में प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके अलावा ग्लोबल स्किल पार्क में हर साल 10 हजार युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है।

12 हजार से ज्यादा स्टार्टअप का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल करीब 8 हजार स्टार्टअप हैं, जिनमें लगभग आधे महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं। सरकार ने अगले ढाई साल में इनकी संख्या 12 हजार से ज्यादा करने और हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में 73 विश्वविद्यालय और 1,400 से ज्यादा कॉलेज हैं, जहां 16 लाख से ज्यादा युवा पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कोर्ट मामलों की जल्द सुनवाई के लिए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।