NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीएम मोदी का जताया आभार

NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कई दिनों से देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

इस्तीफे के बाद जारी अपने संदेश में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने चार दशक से ज्यादा समय शिक्षा और छात्रों के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने का अवसर उनके लिए सम्मान की बात रही।

छात्र आंदोलन के बीच आया बड़ा फैसला

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन तेज था। दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई शहरों में हजारों छात्र और विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल था। लगातार बढ़ते दबाव के बीच यह फैसला सामने आया।

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— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026

अपने इस्तीफा पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों का तुरंत संज्ञान लिया। मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई, परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से NEET-UG परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में कराने का फैसला भी लिया गया है। उनके मुताबिक सरकार की पहली प्राथमिकता 20 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य की रक्षा करना थी और इसी सोच के साथ सभी राज्यों तथा जिला प्रशासन के सहयोग से दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई।

नई शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार पर नजर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कौन से नए कदम उठाती है। हाल के दिनों में परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम और जवाबदेही को लेकर लगातार बहस चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दोषियों पर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि परीक्षा संचालन की पूरी व्यवस्था में सुधार भी जरूरी है।