पंजाब में नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन, पेश किया रिपोर्ट कार्ड, 95,881 गिरफ्तारियां और 772 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का दावा

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को अपनी सरकार का कानून-व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला के तहत उन्होंने दावा किया कि राज्य में नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और संगठित अपराध पर निरंतर कार्रवाई से कानून-व्यवस्था में जमीनी स्तर पर सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया कि मार्च 2022 से अब तक राज्य में 95,881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 71,228 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने कहा कि सरकार की नशे के विरुद्ध जंग में यह एक बड़ी सफलता है।

गैंगस्टरों और संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई

संगठित अपराध के खिलाफ उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए सीएम मान ने गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि एजीटीएफ के गठन के बाद से 2858 गैंगस्टरों और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, जबकि 1105 गिरोहों का पूरी तरह से भंडाफोड़ किया गया है।

इस कार्रवाई के दौरान अपराधियों से 2267 हथियार और अपराध में इस्तेमाल किए गए 655 वाहन भी बरामद किए गए। सीएम ने अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया, वे अब जवाबदेही से बच नहीं सकते।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान का लेखा-जोखा

नशे के खिलाफ अभियान पर विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,085 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी के साथ नशीले पदार्थों की 6,109 बड़ी खेपें जब्त की गईं। बरामदगी का विवरण देते हुए उन्होंने बताया:

• हेरोइन: 5625 किलोग्राम
• अफीम: 3461 किलोग्राम
• भुक्की: 1628 क्विंटल
• नशीली गोलियां/इंजेक्शन: 4.96 करोड़

इसके अतिरिक्त, 54.47 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई और एनडीपीएस मामलों में 3440 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने 1556 तस्करों की 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां भी जब्त की हैं।

पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस बल में रिकॉर्ड भर्तियां की हैं और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले चार वर्षों में 12,197 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 327.69 करोड़ रुपए की लागत से 2904 नए वाहन खरीदे गए हैं।

“सीमा पार से नशों और हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य है और इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।”- भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री, पंजाब

उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) को एक अनूठी पहल बताते हुए कहा कि इसके गठन के बाद से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी आई है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।