IAS Transfer: इन 5 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, राज्य सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी, आदेश जारी

पश्चिम बंगाल में फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव (IAS Transfer) किया है। उत्तर दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। नए राज्यपाल और MSME सचिव की नियुक्ति की गई है। तबादले और नियुक्ति से संबंधित आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक

Aug 1, 2026 - 18:30
IAS Transfer: इन 5 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, राज्य सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी, आदेश जारी

पश्चिम बंगाल में फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव (IAS Transfer) किया है। उत्तर दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। नए राज्यपाल और MSME सचिव की नियुक्ति की गई है। तबादले और नियुक्ति से संबंधित आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया है।

शुक्रवार को जारी आदेश के तहत बैच 2010 के आईएएस अधिकारी डॉ विश्वनाथ को पश्चिम बंगाल राज्यपाल के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और टैक्सटाइल डिपार्मेंट के सचिव पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा WBSIDCL के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

MSME और कपड़ा विभाग के नए सचिव कौन?

बैच 2009 के आईएएस अधिकारी सुमित गुप्ता को अगले आदेश तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और कपड़ा विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव पद पर कार्यरत थे। संबंधित आदेश 31 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।

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इन आईएएस अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी 

जलपाईगुड़ी जिला मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत बैच 2016 के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार घोष को पश्चिम बंगाल राज्य अभियान, पी एंड आरडी  विभाग पद पर नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार को सीईओ आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह उत्तर दिनाजपुर जिला मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत थे। शिवाले अभिजीत तुकाराम को उत्तर दिनाजपुर का नया जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। पहले वह विशेष सचिव पशु संसाधन विकास विभाग पद पर कार्यरत थे। इन तीनों अधिकारियों के तबादले से संबंधित आदेश 30 जुलाई से प्रभावी है।

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