NEET UG पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर छापा, 5 आरोपी गिरफ्तार

नीत यूजी (NEET UG) में कथित गड़बड़ी के मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।  इस मामले में पांच आरोपियों अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए।

तीन आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। जिनके नाम विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है। महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार और हरियाणा के गुरुग्राम से यश यादव को गिरफ्तार किया गया है। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

देशभर में तलाशी अभियान जारी

3 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द करने का फैसला एनटीए ने लिया था। 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जिसमें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं तथा और पेपर लीक आरोप लगाए गए थे। देशभर कई स्थानों पर सीबीआई का तलाशी अभियान जारी। एजेंसी इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला 

नीत यूजी गड़बड़ी मामले को फेडरेशन ऑफ़ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।  परीक्षा के संचालन में “प्रणालिगत विफलता” को चुनौती दी गई है। इस याचिका में एनडीए को बदलने या उसका मौलिक पुनर्गठन करने और न्यायिक प्रवेक्षण के तहत नई नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। आगामी पुनर्परीक्षा के लिए कोर्ट की निर्गनी में सुरक्षा उपायों, मंजबूत डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम और अधिक पारदर्शिता की मांग भी की गई है। निगरानी के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक विशेषज्ञों के एक पैनल का सुझाव भी दिया गया है।

जल्द जारी होगा पुनर्परीक्षा शेड्यूल 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के मुताबिक नीट यूजी पुनर्परीक्षा शेड्यूल 7-10 दिनों के भीतर जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर https://neet.nta.nic.in/ पर जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर से रजिस्ट्रेशन करने या पुनर्परीक्षा के लिए शुल्क भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी।