सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए भोपाल में आदर्श गौशाला का काम जल्द पूरा करने के निर्देश, सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आदर्श गौशाला स्थापित करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में संचालित बड़ी आदर्श गौशालाओं के अनुभवों के आधार पर भोपाल में भी बेहतर मॉडल तैयार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास, खनिज, सूचना प्रौद्योगिकी और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागों से चल रही योजनाओं की जानकारी ली और काम में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सिंगरौली के विकास पर जोर

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने की दिशा में काम करने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुख लोगों से चर्चा कर जिले के विकास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने सिंगरौली में खनन क्षेत्र की नई संभावनाओं और भविष्य के समग्र विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई टाउनशिप विकसित होने से जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इसका लाभ अलग-अलग वर्गों को मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सिंगरौली में अधोसंरचना विकास के कार्य जारी हैं और सिंगरौली विकास प्राधिकरण की गतिविधियों का भी विस्तार किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में आईटी पार्क को बढ़ावा देने के निर्देश

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में आईटी पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने को कहा। बैठक में बताया गया कि जबलपुर के कुछ उद्यमी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं। सीएम मोहन ने ने ऐसे उद्यमियों को जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को महत्वपूर्ण कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी प्रयास करने को कहा।

83 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार मध्यप्रदेश में 83 लाख से अधिक परिवारों को नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 38 हजार 403 जल प्रदाय संरचनाओं की जियो टैगिंग का काम पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति को आगे बढ़ाने और निर्धारित कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।