इन कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि, नई दरें जनवरी 2026 से होंगी लागू, एरियर का भी मिलेगा लाभ

सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रक्षाबंधन से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है। शनिवार को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य-स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।

इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। नई दरें जनवरी 2026 से लागू होंगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया दशैन (दशईं)2026 से पहले दिया जाएगा, जिससे राज्य भर के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। यह वृद्धि 1 जनवरी से जून 2026 तक के समय के लिए लागू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के DA और DR में बदलाव को फॉलो करने का फैसला किया है, और भारत सरकार के बदलावों के अनुसार ही सिक्किम के फायदे बदलने और बांटने के तरीके को बनाए रखा है।

बता दें कि सिक्किम में दशैन (Dashain) का त्योहार हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष (सितंबर-अक्टूबर) में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 11 अक्टूबर (घटस्थापना) से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2026 (विजया दशमी/टीका) तक मनाया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया जाता है। यह दरें श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के छमाही (जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर) आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। जनवरी 2026 से केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत DA में वृद्धि की थी, जिसका ऐलान अप्रैल 2026 में किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से DA का लाभ मिल रहा है।

अब जुलाई 2026 की नई दरों का ऐलान होना है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़ों में AICPI-IW इंडेक्स 151.9 और डीए स्कोर 63.76% दर्ज किया गया है, इस आधार DA में 3% वृद्धि तय मानी जा रही है, जिसके बाद डीए की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने की प्रबल संभावना है। चुंकी अबतक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, ऐसे में यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत मानी जाएगी।