मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी, कई अहम फैसले भी लिए गए, किसानों को बड़ी राहत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 28 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगी।

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल पर मध्यप्रदेश में भी परीक्षा एवं युवाओं से जुड़े अन्य मामलों के त्वरित निराकरण हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें पेपर लीक और युवाओं के संबंधित मामलों का तीन माह में निराकरण किया जाएगा। इसके लिए एसओपी तैयार किया जाएगा।

मंत्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस की श्रेणी में शामिल हो रही है। पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों में 9,662 नए पदों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। पिछले वर्ष लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में लगभग 18,000 नए पदों को स्वीकृति दी जा चुकी है।  ₹7 हजार करोड़ से अधिक के नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

• जल संसाधन विभाग की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक संचालित होने वाली योजनाओं को निरंतरता प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी गई है।
• रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी 5 सालों के लिए लगभग ₹111 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया है।
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को निरंतर रहेगी। अगले तीन साल तक किसानों को उपज पर बोनस देने का ऐलान किया है।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। IISER द्वारा लगभग ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गुरु पूर्णिमा पर्व को संपूर्ण प्रदेश में महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जायेगा।
• ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है।
• खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे बार-बार रिन्यूवल की बजाय एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम कर सकेंगे।
• मध्यप्रदेश सरकार जन विश्वास अभियान चलाएगी। यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार को संचालित किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मंत्री, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। यह अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी का मिला-जुला स्वरुप होगा।