अमेरिका-ईरान समझौता: शांति की पहल या किसी बड़े खेल की नई पटकथा? पढ़ें Full Explainer
अमेरिका और ईरान के बीच हुए MoU ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह समझौता मध्य पूर्व में शांति लाएगा या इसके पीछे तेल, चुनाव और भू-राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? जानिए ट्रंप, ईरान और भारत पर इसके संभावित असर की पूरी कहानी।
New Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर कई देशों द्वारा अब भी तमाम तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं। सवालों की वजह इतिहास के कुछ पन्ने हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हर समझौते के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा छिपा होता है। इसलिये पूछा जा रहा है कि यह समझौता सच में शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े खेल की नई स्क्रिप्ट?
दोनों देशों के बीच हुए MoU को ट्रंप प्रशासन इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है। लेकिन अगर हम सतह से देखें तो कहानी कुछ और भी हो सकती है। क्योंकि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व लगातार तनाव में है, तेल की कीमतों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी घरेलू दबाव बढ़ रहा है।
सवा यह भी है कि अमेरिका को अचानक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कई बार चरम पर पहुंचा। एक तरफ ट्रंप बार-बार ईरान को चेतावनी दे रहे थे,दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर अचानक बातचीत शुरू हुई और अब समझौता हो गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था है।अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता,तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संकट पैदा हो सकता था। यह वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार गुजरता है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ सकती थीं और भारत जैसे देशों पर भी सीधा असर पड़ता।
क्या ट्रंप युद्ध नहीं, चुनावी जीत चाहते हैं?
यही वह सवाल है जो इस समझौते को दिलचस्प बनाता है। ट्रंप खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन लंबे युद्ध अमेरिकी जनता को पसंद नहीं आते।
अमेरिका पहले ही कई महंगे युद्धों का अनुभव कर चुका है। ऐसे में अगर ट्रंप बिना युद्ध के ईरान से कोई समझौता करा लेते हैं तो वे इसे अपनी बड़ी विदेश नीति उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी संदेश साफ है-देखिए, हमने दबाव भी बनाया और समझौता भी कर लिया।
लेकिन क्या ईरान वास्तव में झुका?
यह कहानी का दूसरा पक्ष है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि वह बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अगर समझौते में ईरान को कुछ प्रतिबंधों में राहत मिलती है, आर्थिक फायदे मिलते हैं या उसे अपने कुछ रणनीतिक हित सुरक्षित रखने का मौका मिलता है, तो तेहरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। यानी दोनों देश अपने-अपने नागरिकों से कह सकते हैं कि जीत हमारी हुई। और यही सफल कूटनीति की सबसे बड़ी पहचान होती है।
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भारत के लिए इसका क्या मतलब?
यह हिस्सा भारतीय दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार आता है तो तेल बाजार में स्थिरता आ सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। तेल की कीमतों में नरमी आने का मतलब है कि भारत का आयात बिल कम हो सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं कम हो सकती हैं। यानी यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की खबर नहीं है, इसका असर भारत की जेब तक पहुंच सकता है।
लेकिन इन सबके बीच असली सवाल अभी भी बाकी है…दरअसल इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे का संकट नया नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेकर परमाणु समझौते और फिर प्रतिबंधों तक दोनों देशों के रिश्ते लगातार उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। इसलिए MoU पर साइन होना बड़ी खबर जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी।
क्या दोनों पक्ष अपने वादे निभाएंगे? क्या यह समझौता लंबे समय तक टिकेगा? या फिर कुछ महीनों बाद दुनिया एक बार फिर उसी तनाव को देखेगी? फिलहाल ट्रंप कह रहे हैं- ‘It’s Signed!’ लेकिन दुनिया पूछ रही है- क्या यह सिर्फ कागज पर हुआ समझौता है या मध्य पूर्व में शांति की नई शुरुआत?
