मोहन कैबिनेट बैठक के फैसले, ट्रांसफर की अवधि आज रात 12 बजे तक बढ़ी, इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (16 जून 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। साथ ही अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा तबादलों की
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (16 जून 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। साथ ही अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा तबादलों की अवधि को भी 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।
बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश में अब सामान्य तबादले 16 जून की रात 12 बजे तक हो सकेंगे। जो ट्रांसफर लिस्ट अनुमोदित हो चुकr हैं, उन्हें आज रात 12 बजे तक जारी करा सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 से 15 जून तक तबादले की अनुमति दी थी लेकिन इस अवधि में केवल कुछ विभागों की प्रक्रिया पूरी हो सकी है, कई विभाग की लिस्ट अटक गई है, जिन्हें जारी किया जाना है, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में तबादलों की अवधि में 24 घंटे की छूट दी है।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- 21 जून को जबलपुर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उपस्थित रहेंगी।
- 24 हजार करोड़ की योजनाओं को निरंतरता के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई हैं।
- इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को मंजूरी। 5.388 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई।
- रीवा, देवास और गुना में 18 सामुदायिक केंद्रों के निजी तौर पर संचालन के लिए दिए जाएगा। यह नई नीति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है। दवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार का होगा।
- परोपकारी व कल्याणकारी संस्थाएं यदि कोई चिकित्सालय लगाना चाहती हैं तो राज्य सरकार जमीन देगी। सुपर स्पेशलिटी के उपकरणों को क्षेत्रवार मशीनों के लिए पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। पांच मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, जो पूरे मापदंड निर्धारित करेगी। यहां आयुष्मान के पैकेज की सुविधा भी मिलेगी।
- गांवों के पुनर्वास के लिए मुआवजा मंजूरी पर चर्चा की गई।
- श्रम विभाग और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा।
- हाईकोर्ट के आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग के एक मामले में पेंशन मंजूर की गई।