PM Modi बोले NEET पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में अपनी प्रतिक्रिया (PM Modi reaction on NEET paper leak) दी है, उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, देश के शीर्ष वकीलों की मदद से उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, उन्होंने कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में NDA के वरिष्ठ नेताओं के साथ NDA संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई, संगठन ने इस दौरान मंगल मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई , इन विषयों में नीट पेपर लीक मुद्दा भी शामिल था, जिसपर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि NEET परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की खबरें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो NEET की दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई और इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बिना किसी देरी के नतीजे घोषित कर दिए गए।

दोषियों पर मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई हो 

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने अपील की कि देश के शीर्ष वकीलों की मदद से उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

बैठक में देश की कामयाबियों पर चर्चा   

कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि NDA संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हाल के महीनों में देश की कामयाबियों का जिक्र किया और अलग-अलग देशों के साथ हुए FTA के बारे में बात की। इन समझौतों को लेकर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी देश के साथ होने वाले FTA में किसानों का कल्याण सबसे अहम होता है, ताकि ये समझौते किसानों और देश, दोनों के ही सर्वोत्तम हितों को पूरा कर सकें।