मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, बोले – ‘मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर CM नहीं”, UCC को लेकर भी कही बड़ी बात

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर पहुंचे। दरअसल यहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस मुर्शिदाबाद के विकास पर है और किसी भी तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी या कानून तोड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल मुख्यमंत्री ने एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर का नाम लेते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। उन्होंने कहा कि वह “ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं” हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी नागरिकों के लिए समान रूप से काम करना है।

कानून-व्यवस्था पर सरकार का फोकस: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दो महीने के भीतर रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन सरकार का ध्यान चुनावी राजनीति से ज्यादा विकास कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम जारी रहेगा। विकास योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक पहुंचेगा और इसमें किसी की धार्मिक पहचान नहीं देखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर कहा कि हाल के दिनों में बकरीद और मुहर्रम जैसे बड़े त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। आने वाले समय में रथ यात्रा और सावन की जल यात्रा भी आयोजित होगी। सरकार का उद्देश्य सभी आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखना है।

दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले दो महीनों में राज्य में कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। कुछ जगहों पर भड़काऊ बयान सामने आए थे, लेकिन उन मामलों में कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं कोई समस्या हो तो प्रशासन को तुरंत जानकारी दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

जानिए UCC क्या बोले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी?

वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेलवे लाइन, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।